<p style="text-align: justify;">पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्होंने लोकतंत्रा का मजाक बना दिया है. जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं बनती वहां विधायक खरीदकर सरकार बना देते हैं. जहां बीजेपी की सरकार नहीं बनती वहां पर ईडी को भेजकर विधायकों को डराते हैं. जहां बीजेपी की सरकार नहीं बनती वहां पर गर्वनर के जरिए, कानून का गलत इस्तेमाल करके, गैर बीजेपी सरकार को काम ही नहीं करने देते हैं. हमने पंजाब, तमिलनाडू और पश्चिम बंगाल, तेलंगाना में इसका उदारण देखा है. अब जो इन्होंने दिल्ली में किया है वो तो जनतंत्र के बिल्कुल खिलाफ है.</p>
<p style="text-align: justify;">दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल कोलकाता में ममता बनर्जी से मुलाकात की. इससे पहले सीएम केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘आज से देश भर में निकल रहा हूं. दिल्ली के लोगों के हक के लिए. उच्चतम न्यायालय ने बरसों बाद आदेश पारित करके दिल्ली के लोगों के साथ न्याय किया, उन्हें उनके हक दिये. केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर वो सारे हक वापस छीन लिये. जब ये क़ानून राज्य सभा में आएगा, तो इसे किसी हालत में पास नहीं होने देना. सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों से मिलकर उनका साथ मांगूंगा.’’</p>
<p style="text-align: justify;">सीएम केजरीवाल और मान के दोपहर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे. केजरीवाल इससे पहले सेवा संबंधी अध्यादेश को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात कर चुके हैं. नीतीश ने इस मामले में केंद्र के साथ लड़ाई में ‘आप’ को पूरा समर्थन समर्थन देने का अश्वासन दिया है. केजरीवाल बुधवार को मुंबई में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) प्रमुख उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता शरद पवार से भी मुलाकात कर सकते हैं. </p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a title="AAP ने पुलिसकर्मी पर लगाया मनीष सिसोदिया से बदसलूकी का आरोप, अब दिल्ली पुलिस ने कही ये बात" href="https://www.abplive.com/states/delhi-ncr/aap-accuses-policeman-of-misbehaving-with-manish-sisodia-delhi-police-denied-2414696" target="_blank" rel="noopener">AAP ने पुलिसकर्मी पर लगाया मनीष सिसोदिया से बदसलूकी का आरोप, अब दिल्ली पुलिस ने कही ये बात</a></strong></p>
<p style="text-align: justify;">केंद्र सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और दानिक्स कैडर के अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही के लिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण गठित करने के वास्ते 19 मई को अध्यादेश लेकर आई थी.इससे एक हफ्ते पहले ही उच्चतम न्यायालय ने पुलिस, लोक सेवा और भूमि से संबंधित विषयों को छोड़कर बाकी सभी मामलों में सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली की चुनी हुई सरकार को सौंप दिया था.किसी अध्यादेश को छह महीने के भीतर संसद की मंजूरी मिलना आवश्यक होता है. माना जा रहा है कि केंद्र सरकार संसद के मॉनसून सत्र में इस अध्यादेश से संबंधित विधेयक पेश कर सकती है.</p>
Source link
