MP Cabinet Meeting 2023: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. इन फैसलों के क्रियान्वयन में 5000 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च होगी. कैबिनेट के फैसलों पर कांग्रेस (Congress) ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. वहीं प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई है, उसके फैसलों से लाखों लोगों को लाभ पहुंचने वाला है. उन्होंने बताया कि संविदा कर्मचारियों को लेकर महापंचायत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो वादे किए थे उसे कैबिनेट की हरी झंडी मिल गई है.

कैबिनेट की बैठक में हुए नए फैसले के बाद अब संविदा कर्मचारियों को हर वर्ष अनुबंध कराने से मुक्ति मिलेगी. इसके अलावा स्वास्थ्य बीमा, अनुकंपा नियुक्ति, नियमित कर्मचारियों के समान छुट्टी, राष्ट्रीय पेंशन योजना के लाभ को लेकर भी स्वीकृति मिल गई है.

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कहा कि लाडली बहना योजना को लेकर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुरूप अब ट्रैक्टर मालिक बहनों को भी योजना का लाभ मिलेगा. इसके अलावा 21 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को योजना का लाभ दिया जाएगा. इस घोषणा के बाद उम्मीद की जा रही है कि 18 लाख बहनों को इस योजना का लाभ मिलेगा. इससे सरकार पर प्रतिमाह 180 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. यदि वर्ष भर की बात की जाए तो 1260 करोड रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा.

सरकार को कर्मचारियों की 18 साल तक नहीं आई याद- कांग्रेस

अभी लाडली बहना योजना के तहत सरकार को प्रतिवर्ष 17000 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ रहा है. लाडली बहनों के आवेदन फार्म 25 जुलाई से 20 अगस्त तक भरे जाएंगे. इसके अलावा निवाड़ी जिले में कृषि विभाग के 19 अधिकारियों के पद स्वीकृत किए गए हैं. इन फैसलों को लेकर कांग्रेस के विधायक महेश परमार ने सरकार पर निशाना साधा है. उनका कहना है कि 18 साल तक सरकार को कर्मचारियों की याद नहीं आई. अब चुनाव में फिर घोषणाएं की जा रही है. विधानसभा चुनाव होने के बाद फिर घोषणाओं को भुला दिया जाएगा.

केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर मिलेगा महंगाई भत्ता

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों को सौगात देते हुए, शिवराज सरकार की कैबिनेट बैठक में विशेष फैसला लिया गया है. अब कर्मचारियों को 42 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जाएगा. यह महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के समान होगी. इसके अलावा सीरियल की राशि अक्टूबर 2023, नवंबर 2023, दिसंबर 2023 में कर्मचारियों को मिल जाएगी. 

सड़क और ब्रिज पर 1842 करोड़ की राशि किया जाएगा खर्च

मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सड़क को लेकर प्रमुख रूप से तीर्थ स्थानों तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. इसके तहत सलकनपुर- नीलकछाल फोरलेन पर 147.92 करोड रुपया खर्च किया जाएगा. इसी तरह इंदौर- इच्छापुर- ओकारेश्वर मार्ग पर 193.22 करोड़ खर्च करते हुए इसे भी फोरलेन बनाया जाएगा. नागौद- मैहर मार्ग पर 178.22 करोड़ खर्च करने को स्वीकृति दे दी गई है. भोपाल के संत हिरदाराम नगर में ब्रिज पर 306 करोड़ खर्च करने की योजना है. ग्वालियर में रानी लक्ष्मी बाई प्रतिमा को नेशनल हाईवे से जोड़ने वाली मुख्य सड़क और ब्रिज पर 926.21 करोड़ खर्च होगा. कुल मिलाकर सरकार 1842 करोड़ रुपए खर्च करेगी. 

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